Agniveer: उत्तराखंड सरकार देगी अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण
देहरादून, 21 जुलाई 2025:
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। सरकार अब राज्य की विभिन्न सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण लागू करने जा रही है। इस योजना का लाभ उन युवाओं को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी की है और अब सरकारी नौकरी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।
क्या है Agniveer आरक्षण योजना?
राज्य सरकार का यह प्रस्ताव पुलिस, परिवहन, वन विभाग, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड जैसी वर्दीधारी सेवाओं में लागू होगा। सरकार का उद्देश्य उन अग्निवीरों को सम्मानजनक पुनर्वास देना है, जिन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दिया और अब नौकरी की तलाश में हैं।
कार्मिक विभाग ने इस प्रस्ताव को तैयार कर कैबिनेट में भेज दिया है। प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके लागू होने के बाद उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में सीधा लाभ मिलेगा।
अन्य लाभ अग्निवीरों को
उत्तराखंड सरकार सिर्फ सरकारी नौकरी में आरक्षण ही नहीं देगी, बल्कि निम्नलिखित अन्य सुविधाएं भी देने पर विचार कर रही है:
- आयु सीमा में छूट (जितने वर्ष सेना में सेवा की, उतनी छूट)
- शिक्षा व कौशल विकास संस्थानों में प्रवेश में प्राथमिकता
- स्वरोजगार व स्टार्टअप के लिए ऋण योजनाओं में प्राथमिकता
- पुनर्वास से जुड़े विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम
क्या है अग्निपथ योजना?
भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में की थी। इसके तहत युवाओं को 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु में सेना में शामिल किया जाता है।
सेवा अवधि: 4 वर्ष
पदनाम: अग्निवीर
चार वर्षों तक भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवा देने के बाद, केवल 25% अग्निवीरों को स्थायी सेवा में मौका मिलता है। बाकी 75% अग्निवीरों को सेवा के बाद समाज में लौटकर पुनः नए रोजगार की आवश्यकता होती है।
सरकार का उद्देश्य इस योजना के तहत प्रशिक्षित हुए युवाओं को आगे के लिए पुनर्वास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
क्यों जरूरी था यह फैसला?
सेना से लौटने के बाद अग्निवीरों के सामने नौकरी का संकट न आए, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने यह पहल की है। इससे युवा न केवल सम्मान के साथ नौकरी पाएंगे, बल्कि उनकी सैन्य प्रशिक्षण का लाभ राज्य की सेवाओं को भी मिलेगा।
उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में सुरक्षित भविष्य का अवसर देगा। इससे प्रदेश में युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में सैनिकों को पुनः सम्मान के साथ स्थापित किया जा सकेगा।
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